JAGO GAON: 2015

मुस्लिम वोटों के लिए चुनावी शतरंज का खेल ?
सोमेश कुमार चौधरी

बिहार चुनाव के तारिख की घोषणा अंतिम चरण तक पहुंचने के बाद भी तमाम उतार चढ़ावों के बीच फंसे मुस्लिम मतदाता बिखराव व भटकाव की स्थिति से उबर नहीं पाए हैं, लिहाजा राजनीति के बड़े-बड़े जानकार भी बिहार के मुस्लिम मतदाताओं का रुझान भांप पाने की स्थिति में नहीं हैं। दरअसल ऊहापोह की माकूल वजह भी है।
सियासी दल सिर्फ चुनाव के समय ही मुसलमानों के प्रति संजीदगी दिखाते हैं। इससे यह समाज अपने को छला सा महसूस करता है। सभी प्रमुख दल मुस्लिमों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बजाय उनके राजनीतिक वजूद को ज्यादा महत्व देते हैं। आजादी के बाद से ही ये भारत के नागरिक कम वोटर ज्यादा बन गये हैं।
मुस्लिम बुद्धिजीवियों का मानना है कि मुल्क के पहले ही आम चुनाव से राजनीतिक दलों का एक खेमा हमदर्द तो दूसरा विरोधी बनकर मुसलमानों का सियासी इस्तेमाल करता रहा है। सच्चाई यह है कि करोड़ों की आबादी का यह हिस्सा आजादी के इतने वर्षो बाद भी अशिक्षा, गरीबी और बदहाल जिंदगी जीने को मजबूर है। इस चुनाव में भी राजनीतिक दलों ने चुनावी बिसात पर अपनी गोट फिर बिछा दी है। तमाम तथाकथित पंथनिरपेक्ष मुसलमानों को बाबरी विध्वंस, गुजरात और मुजफ्फरनगर दंगे की याद दिलायी जा रही है। भागलपुर दंगा करने वाले समेत कई छोटे दल भी मुस्लिम हितैषी होने का दम भर रहे हैं। यही नहीं भाजपा तक उनके दिल से जुड़े मुद्दों मसलन उर्दू के विकास, मदरसों के आधुनिकीकरण कर राष्ट्रीय धारा से जोड़ने आदि का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर कई जगह उनके वोट पाने का प्रयास कर रही है। हालांकि इस चुनाव में भाजपा के प्रति मुसलमानों का भाव भी चौकाने वाले देखने को मिल रहा जो आगे के लिए काफी मायनेखेज साबित हो सकता है। महागठबंधन दलों में मुस्लिमों का भाजपा के प्रति यह अपेक्षाकृत सहज भाव बेचैनी पैदा कर रहा है। नतीजतन कोई भी मुस्लिम मतों की थोक ठेकेदारी का दावा कर पाने की स्थिति में नहीं है।भाजपा मे बड़े बड़े मुस्लिम नेता शामिल हो रहे हैं ,मुस्लिम मतों के बिखराव के लिए साबिर अली ,जमशेद अशरफ ,जैसे नेताओं को प्रोमोटकर भाजपा अलग से मुस्लिम नेताओं की पार्टी बनवाना चाहती है,बिहार में मुस्लिम वोटों पर कब्जे के लिए जोड़-जुगाड़ शुरू हो गया है। राजद इसे संभाल कर रखना चाह रहा है तो जदयू हथियाने की कोशिशों में जुटा है। कांग्रेस की मंशा अपने खोये आधार को फिर से प्राप्त करने की है। मुस्लिम राजनीति का मतलब भाजपा के लिए कुछ और होता है। नीतीश कुमार से अलग होकर जीतनराम मांझी को भी पसमांदा मुसलमानों से खासा उम्मीद है। मगर उनकी पार्टी हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) ने अभी तक कोई खास रणनीति नहीं बनाई है। भाजपा और उसका गठबंधन 30 से ज्यादा मुस्लिम नेताओं को उतारकर ,महागठबंधन की नींद हराम केर सकती है I बिहार में 2005 में मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के नाम पर चुनाव लड़कर 29 सीटें जीत चुके रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा के लिए भी मुस्लिम मतदाता इस बार पहेली से कम नहीं होंगे। लोकसभा में भाजपा से गठबंधन के बाद अब विधानसभा में भी यह देखना होगा कि मुस्लिम मतदाताओं का झुकाव लोजपा के पक्ष में किस हद तक हो सकता है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा ने खुलकर कभी मुस्लिम राजनीति नहीं की और वर्तमान गठबंधन का समीकरण भी बता रहा है कि इस दिशा में उसे अभी बहुत काम करना होगा। बिहार में मुसलमान कभी वामदलों का आधार हुआ करते थे मगर अब उसकी हालत लगभग कांग्रेस की तरह हो गई है। मुस्लिम मतों को लेकर कांग्रेस की रणनीति अभी तक परंपरागत ही है। यह बहुत हद तक राजद-जदयू के गठबंधन के स्वरूप पर भी निर्भर करेगी। वैसे भी कांग्रेस अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में दिख रही है।
पिछले चुनाव में मुसलमान
2010 के विधानसभा चुनाव में विभिन्न दलों से 19 मुस्लिम विधायक जीतकर आए। यह संख्या 2005 के चुनाव से तीन अधिक है। हालांकि 37 मुस्लिम प्रत्याशियों का प्रदर्शन भी बेहतर था और वे दूसरे नंबर पर थे। इसमें यह भी उल्लेखनीय है कि चार मुस्लिम प्रत्याशियों को इसी समुदाय के प्रतिद्वंद्वियों ने हराया था। अब देखना और दिलचस्प होगा की महागठबंधन मे किस मुस्लिम विधायक का टिकट कटता है ,एवं उनकी कितनी वफादारी रहती है ,मशलन भीतरघात का प्रतिशत कितना रहता है I
इसका अप्रत्यक्ष लाभ भाजपा को मिलने की संभावना है। मतों के बिखराव को रोकने के लिए कुछ कट्टरपंथी संगठन गैर भाजपाई दलों के बीच एका की अपील करने निकल पड़े हैं। कुछ मुस्लिम बुद्धिजीवियों का यह भी मानना है कि राजनीतिक कारणों के अलावा भी कई अन्य कारण हैं जो इस समुदाय के बीच महत्व रखते हैं। मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक स्थिति पर नजर डालने से भी समुदाय की बेचैनी की झलक मिल रही है।
एक सर्वेक्षण के मुताबिक सर्वाधिक मुस्लिम आबादी मजदूर, दस्तकार या अन्य छोटे-मोटे कार्य करने वाली ही है। मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा की स्थिति तो अत्यंत निराशाजनक है। कुल मुस्लिम आबादी का लगभग पांचवां हिस्सा बीस फीसदी मध्य वर्ग है। इसकी आकांक्षाएं भी अन्य हिंदुओं की तरह बढ़ रही हैं। वे अब बाजारोन्मुखी हो रहे हैं। क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए आय स्त्रोत बढ़ने जरूरी हैं। यह वर्ग हिंदू-मुस्लिम झगड़े से ऊपर उठकर विकास का वाहक बन रहा है। यह वर्ग अब आम मतदाताओं की तरह बर्ताव चाहता है।
भाजपा की नजर इस वर्ग के मतदाताओं पर है। आजादी के बाद से मुस्लिम आबादी की वृद्धि लगभग साढ़े पांच गुना से भी ज्यादा हुई, जबकि हिंदुओं की आबादी तीन गुना बढ़ी। वजह अशिक्षा कहें या कुछ और, यह बढ़ी हुई आबादी उनकी समस्याओं में से एक है। अशिक्षा और जागरुकता के अभाव के कारण समय परिवर्तन के साथ यह वर्ग अपने को ढालने की कोशिश कर रहा है। मुसलमानों की ज्यादा आबादी वृद्धि तथा कम आय आजादी के बाद छाछठ वर्षो की राजनीति का परिणाम है। इस लोकसभा चुनाव में भी मुसलमान मतदाता अपने को ठगा महसूस कर रहा है। यही वजह है कि उसका बौद्धिक वर्ग व राजनीतिक नेतृत्व का एक हिस्सा सारे विकल्पों से निराश होकर अन्तिम विकल्प के रूप में अब भाजपा को भी आजमा सकता है। इन सबके बावजूद सब मिलाकर यही कहा जा सकता है कि मुसलमान अभी भी राजनीति के चौराहे पर ही खड़ा है।
बिहार विस में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व
वर्ष सीट प्रतिशत
1952 24 7.27
1957 25 7.84
1962 21 6.60
1967 18 5.66
1969 19 5.97
1972 25 7.85
1977 25 7.72
1980 28 8.64
1985 34 10.50
1990 20 6.19
1995 19 5.88
2000 20 9.87
2005 16 6.58
2010 19 7.81
(कुल सीट 324, 323 तथा 243 के आधार पर)

Education & Menstrual Hygiene Management: Society Responsibility

Puberty is a time of change for all young people, but it is particularly challenging for girls who are often unprepared for changes in their body, which can become a major obstacle to their education. In some parts of the world, two out of three girls reported having no idea of what was happening to them when they began menstruating.

This can have many negative effects on their physical and emotional development, leading to a drop in self-esteem and poor performance at school. According to a study in India, 95% of girls reported sometimes missing school due to menstruation; and research in Bihar showed that 39% of girls reported reduced performance at school for the same reason. Often the lack of adequate toilet facilities at school, combined with fear and embarrassment further contribute to their disengagement from education at this crucial time in their lives.
With 593 million learners in primary – and every year a new cohort of learners reaching puberty -, schools are the ideal location to reach a large proportion of learners before puberty so that they are prepared for the changes. Yet, there is little systematic and comprehensive guidance on this subject for the education sector, including principals, teachers and parents.

The publication Puberty Education and Menstrual Hygiene Management, is the ninth volume in the UNESCO series Good Policy and Practice in Health Education that aims to help the education sector address these issues and improve the quality of education.
The publication identifies ways for all partners in the education sector to work together on puberty education and menstrual hygiene management starting in primary school. It also provides clear recommendations on what is required to remove the stigma associated with menstruation and offer opportunities to all girls to grow up to become fully empowered women. The publication puts forth a vision of puberty education that is skills-based, inclusive and comprehensive. It is part of a comprehensive sexuality education curriculum, which is part of a larger health curriculum, which is an integral part of a comprehensive school health approach.

“Girls who are afraid to go to school during menstruation have fewer chances of growing up to be fully empowered women,” argues Irina Bokova, the Director-General of UNESCO. “This publication is an important step in mobilizing the necessary global support for equality between girls and boys in education. We must mobilize educators, policy-makers, nongovernmental organizations and the private sector to support puberty education and menstrual hygiene management, an indispensable element in efforts to achieve gender equality and access to good education for all learners.”

The publication concludes by calling on ministries of education to: educate all learners, provide a safe environment, and connect learners to health services to achieve a high quality education for all.

UNESCO and Procter & Gamble have teamed up to launch the publication at the United Nations in New York. The launch will coincide with this year’s United Nations’ Commission on the Status of Women meeting.